ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
HighCourt News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬ-ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਉਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਕੋਲ ਕੈਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ.) ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਐਸਟੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਏ ਨੇ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਏ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਉਬਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸਟੀਏ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
