Punjab and Haryana High Court : ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਫਐਸਐਲ ਵਿੱਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਾਰਨ 36 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਾਰਨ 36 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੀਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫਐਸਐਲ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਐਸਐਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs), ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬਜਟ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
(For more news apart from 73 percent vacancies in FSL of Haryana, 67 vacancies in Punjab News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
