ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਅਪੀਲਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ 60 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
