Punjab and Haryana High Court : ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਾਅ ’ਚ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 78 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼" ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
(For more news apart from High Court sought response from Punjab government and other officials on Public Interest Litigation (PIL) News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
