ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ 2.5 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ 29 ਮਈ 1999 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ 16 ਮਈ, 2003 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
