ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
High Court News: ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪੀੜਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਪੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 (ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਦਰਅਸਲ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਏਐਸਆਈ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ।
(For more Punjabi news apart from Punjab Haryana High Court FIR Order In Rape Case News, stay tuned to Rozana Spokesman)
