ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਚੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 30 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਗੱਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।