Punjab News: ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
The High Court has issued a notice to the Punjab government in the PCS appointment case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ (ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 8 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 58.415 ਅੰਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 56.325 ਅੰਕ ਹੀ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਆਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ACR ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
