Chandigarh News: ਜੇ ਪਤੀ/ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਸੀ.ਆਰ. ਪੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਤੀ/ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਧੀ ਨੂੰ 7,000 ਦਾ ਅੰਤਰਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ 22,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
