ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
21 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 354 (ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ 384 (ਜਬਰਦਸਤੀ) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਿਲ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ 12 ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਐਚਓ ਰਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਆਈਫੋਨ 12 ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ 7 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਬਤ ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੜਤ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਤਿਆਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਹੋ ਗਈ।
ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
