UT administration increases property tax : ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
UT administration increases property tax on residential units three times Latest News in Punjabi : ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ 2025-26 ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ (ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 9ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 6ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇ 3ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਸੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ (15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ) ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 1ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 2ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਝ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।’
