ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Cryptocurrency
-ਬਿਜਨਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
-ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Finance Ministry
-ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ "ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ" ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Bitcoin
-ਜੂਨ ਵਿਚ, ਦਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
