ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ 7.2 ਫੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6.7 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 7.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 7.1 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤ, ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਸਰਕਾਰੀ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ) ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ 7.2 ਫੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
