1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1984 ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, SIT ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਟਾਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IAS ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪੁੱਤਰ, ਦੋ ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਭਤੀਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PSEB ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 189 ਕਰੋੜ, ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 289 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਇਟਲੀ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
