ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਸੌਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਮਜੋਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਸੌਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਮਜੋਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਚ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਵੈਪ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
India-Japan
ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਸਵਾਪ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ 2008 ਵਿਚ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਆਫਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ 393.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਪ ਵਿਵਸਥਾ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਲਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਯੇਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀ ਤੋਂ ਨਿੱਬੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਟਿਆ ਵਧਿਆ ਸੀ।
Rupees
ਇਸ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਉਤਾਰ - ਚੜਾਵ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਪੀ ਬਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ - ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੇਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
