Jobs Opportunities: ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Jobs Opportunities: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 5.5 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 5.6 ਕਰੋੜ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 30 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ,"
ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਣ ਹਨ। 'ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2007-08 ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ 2016-17 ਵਿੱਚ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ 18.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 11 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਧੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 56 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2006-2007 ਵਿੱਚ 15.47 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ 2018 ਤੱਕ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। "50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ 2030 ਤੱਕ 56 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
2021 ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "29 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
