ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਓਡੀਸਾ ਵਿਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ’ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
7th Pay Commission ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਡੀਸਾ ਇਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕੱਠ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
7th Pay Commissionਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 2.57 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.68 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 18000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫਿਸਮੇਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
