ਅਧਿਕਤਮ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ (ਐਮਆਰਪੀ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਧਿਕਤਮ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ (ਐਮਆਰਪੀ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Shops
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ 636 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲਾਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
National Consumer Helpline
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਤਮ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗ਼ਲਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗ਼ਲਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
Shop
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੁ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
National Consumer Helpline
ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 1800-11-4000 (ਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ) 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। + 918130009809 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ consumerhelpline.gov.in ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
