ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੀ ਸਾਈਟ ਕਾਮਿਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲੇਗੀ। ਭਾਵ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
