ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

• ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵੱਜੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੇਮਦਪੁਰ (ਅੰਬਾਲਾ)-ਬਨੂੜ (ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਚੌਕ)-ਖਰੜ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਪਜਾਬ ’ਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਖਰੜ ਹਾਈਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ, ਏਸੀਐੱਸ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ/ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।