ਯੂ ਏ ਈ- ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਲੁ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਯੂ ਏ ਈ- ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਲੁ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਐਗਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Meetingਚੀਫ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਸੈਫੀ ਰੂਪਾਵਾਲਾ, ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੇਜਥ ਆਰ ਕੇ, ਬਾਇੰਗ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਜੁਲਫਿਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਪੀ ਡੀ ਡੀ ਸ਼ਾਮਿਮ ਐਸ ਨੇ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੁਲੁ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਉੱਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਲੁ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੀ ਏ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਰਾਊਨ ਬਾਸਮਤੀ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
Meetingਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਲੁ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਲੁ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੈਗਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਣੇ ਸੰਗਠਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੀ ਈ ਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਠਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ 25 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਲੁ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 157 ਰੀਟੇਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ।
