ਕੇਂਦਰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2012 ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2008 ’ਚ ਏ. ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ।’’
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਲਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2012 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਾ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਾ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 30,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
