ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੇ.ਏ.ਐਲ.) ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤਕ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੇ.ਏ.ਐਲ.) ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤਕ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਮਈ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਨ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
Dipak Mishra
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਸੱਭ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ-ਦਰ-ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ ਚਾਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਫ਼ੰਡ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਫ਼ਲੈਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
