ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜੇਨਸੋਲ ਦੇ ਪੁਣੇ ਈ.ਵੀ. ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ 2-3 ਮਜ਼ਦੂਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ’ਚ ਜੇਨਸੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ (ਈ.ਵੀ.) ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੇਬੀ ਦੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੂਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਜੇਨਸੋਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੈਨਸੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਐਨ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪੁਣੇ ’ਚ ਜੇਨਸੋਲ ਦੇ ਈ.ਵੀ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ’ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੱਟ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ।
ਜੈਨਸੋਲ ਨੇ 978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਈ.ਆਰ.ਈ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੈਨਸੋਲ ਦੀ ਈ.ਵੀ. ਰਾਈਡ-ਹੈਲਿੰਗ ਫਰਮ ਬਲੂਸਮਾਰਟ ਲਈ ਈ.ਵੀ. ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਲ.ਐ.ਫ ਕੈਮਲੀਆ ’ਚ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਨਸੋਲ ਦੇ 30,000 ਈ.ਵੀ. ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਨਸੋਲ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਰੈਫੈਕਸ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਨਸੋਲ ਅਤੇ ਜੱਗੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇਨਸੋਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਟਾਕ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
