ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਅੰਜਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਅੰਜਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਟ-ਅੱਪ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ ਈਐਫ(ਬੀ) (V99-ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਟ੍ਰਾਟ-ਅੱਪ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਟ-ਅੱਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਥ ਜਾਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਲਰ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਸਟ੍ਰਾਟ-ਅੱਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਈਐਫ(ਬੀ)(V99-ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।(ਭਾਸ਼ਾ)
