ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦਰਜਾ -4 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਐਮ.ਪੀ, ਮੇਅਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 9-10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
