ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ...
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ;ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਸ ਗਾਰਜਿਅਨ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗਾਰਜੀਅਨ ਡਰੋਨ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੀਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਟੋ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇਗਾ।
Garage drone
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇੰਤਜਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਿਆਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ,ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ,ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲਲ ਵੀ ਦਾਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Garage drone
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਡਰੋਨ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 22 ਏਮਕਿਊ - 9ਬੀ ਗਾਰਜਿਅਨ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਰਵੇਸ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਡਰੋਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਇਹ ਡਰੋਨ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Garage drone
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਇਜਰਾਇਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 34 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਏ 1987 ਦੇ ਮਿਸਾਇਲ ਕਾਬੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਤਿਆਰ ਬੰਦ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਿਰਿਆਤ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਬੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਏਜੰਸੀ (ਡੀਐਸਸੀਏ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
