ਆਰਟੀਆਈ ਵਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 - 18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 1.23 ਕਰੋਡ਼ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ...
ਇੰਦੌਰ : ਆਰਟੀਆਈ ਵਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 - 18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 1.23 ਕਰੋਡ਼ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 151.66 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਮਚ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਅੱਜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐਨਬੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
PNB Cash Machine
ਗੌੜ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜੀ ਉਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 - 18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,22,98,748 ਬਚਤ ਫੰਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 151.66 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 - 18 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 31.99 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 29.43 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 37.27 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 52.97 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।
PNB
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
PNB
ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਦੀ ਝੱਟਪੱਟ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
