ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟ੍ਰਾਈ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
DoT backs Rs 3050 crore fine on Airtel, Vodafone Idea
ਇਕ ਅਧਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਵਲੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀਓ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
DoT backs Rs 3050 crore fine on Airtel, Vodafone Idea
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ, ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
DoT backs Rs 3050 crore fine on Airtel, Vodafone Idea
ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਟ੍ਰਾਈ) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਜੀਓ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਲ 3050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ 'ਤੇ 1050-1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
