ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਨਾਵੇਸ਼ਗਰ ਰਾਉ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਨਾਵੇਸ਼ਗਰ ਰਾਉ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਸ. ਭਾਸੂਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਉ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਗ਼ਲਤੀ' ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਤ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂਚ ੲੰਜੈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਉ ਅਤੇ ਭਾਸੂਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਨੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਉ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ
ਜਿਸ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਉ ਨੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸੂਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਨਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
