ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਅਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਅਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਐਚਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
medical insurance
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਨਐਚਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਯੂਊ (ਮੀਮੋ ਪੱਤਰ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ 10 ਕਰੋਡ਼ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
medical
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
health ministry
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਣਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
