GST ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
- ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 5% GST
- 28% ਦੀ GST ਦਰ ਹੇਠ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 90% ਨੂੰ GST ਦੇ 18% ਦੇ ਸਲੈਬ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਮੌਜੂਦਾ 12% GST ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੇਠ 99% ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 5% ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਤਮਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 40% GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤਕ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST) ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਹੇਠ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 12 ਤੇ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਲੈਬਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ 5 ਫੀ ਸਦੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤੇ 12 ਫੀ ਸਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ 28 ਫੀ ਸਦੀ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ GST ਹੇਠ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਹੀ ਸਲੈਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਇਕ ਸਲੈਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ GST ਕੌਂਸਲ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਸਲੈਬ ’ਚ 99 ਫੀ ਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 28 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 88 ਫੀ ਸਦੀ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ GST ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤੇ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਮਾਲੀਆ ਦਾ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਲੈਬ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
