ਬੈਂਚ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਜਸਟਡਾਇਲ‘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਜਸਟਡਾਇਲ‘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਡਾਇਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਬੀਸੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ/ ਨਿਰਦੇਸ਼/ਦਿਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
