15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਰੀਵਿਊ) ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਲੋਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਵਿਕਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2022 ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
