ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਸਬੰਧੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
GST
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਆਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
Rented house
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਆਰਸੀਐਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ GST ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
GST
ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
