ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਦਮ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
Tax
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਯਾਨੀ ITAT ਵਿਚ ਜੋ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਮੌਦਰਿਕ ਸੀਮਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 48 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
Tax
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ 54 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Tax
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ CESTAT ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਫਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
