ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਮਾਲ ਭਾੜੇ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਵਧਦੀ ਲੇਬਰ ਲਾਗਤ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਫਆਈਈਓ) ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰਲਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਮਾਲ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ।
