ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ‘ਆਧਾਰ’ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਝੰਝਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Supreme Court
ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ - ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਢਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
EVM
ਦੂਜੇ, ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਲਗਭੱਗ 30 ਕਰੋਡ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫਲਿਹਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
EVM
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 87 ਕਰੋਡ਼ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਗਭੱਗ 121 ਕਰੋਡ਼ ਹਨ। 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਰੲਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
