ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ - ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ (HSRP) ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੈਂਡਰ ਨਾਲ ਉਸ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਪੀਟੀਆਈ) ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ - ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ (HSRP) ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੈਂਡਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਚਐਸਆਰਪੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉਸ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
High security number plates
ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ ਲਈ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਿੰਡ ਸ਼ੀਲਡ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
High security number plates
ਹਾਈ - ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਥਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਿਕਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਲੇਜ਼ਰ - ਬਰੈਂਡਿਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੰਬਰ, ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਚੇਸੀਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰਤ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ - ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
High security number plates on Vehiles
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਹੀ ਐਚਐਸਆਰਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
