ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ‘‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ’’ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ‘‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ’’ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਏਟੀਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੇ ਜੁਨਿਆਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2037 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 50 ਕਰੋਡ਼ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
IATA
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਟਿੱਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਸੂਲਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈਏਟੀਏ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੀ ਜੁਨਿਆਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਈਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਈਏਟੀਏ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਂਭਰ ਦੀ 280 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜ੍ਹਿਆ ਹਨ।
Alexandre de Juniac IATA Chief
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜੁਨਿਆਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਟਿੱਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਸੀਏਓ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਏਓ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਟਿੱਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਇਕਨਾਮੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
