ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਐਨਬੀ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBIਇਸ ਉੱਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
RBIਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਚ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Piyush Goyalਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
