ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਆਭਾਸੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਆਭਾਸੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
bitcoin
ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਭਾਸੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਣ।
bitcoin
ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਮਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
RBI
ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਧੀਨ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੇ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਵਰਚੂਅਲ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
