ਇਸ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ/ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ/ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਫਰ ਮਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਗੁਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮ, 1994 ਦਾ ਨਿਯਮ 7 ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ‘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
