ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲੀਗੇਅਰ ਫਿਨਵੇਸਟ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਆਰਐਫ਼ਐਲ) 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲੀਗੇਅਰ ਫਿਨਵੇਸਟ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਆਰਐਫ਼ਐਲ) 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।'' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
