ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਸਮਾਨਤਾ ’ਚ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਦ ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ 2022-23 ਦੇ ਖਪਤ ਖਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ 2011-12 ਤੋਂ 2.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 2.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।
ਲੇਖ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਸਮਾਨਤਾ ’ਚ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਿਨੀ 36.7 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 31.9 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਿਨੀ 28.7 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27.0 ਹੋ ਗਈ। ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ.) 2011-12 ’ਚ 12.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ’ਚ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ 2.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਲੇਖ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਟਾਉਣ ’ਚ 30 ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
