ਕਿਹਾ - ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ 12 ਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਲੇਖ 'ਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
GST
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਹੁਣ 18 ਤੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਦਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
GST
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਿਫਰ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Arun Jaitley
ਜੀਐਸਟੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 89,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਇਹ ਔਸਤਨ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 97,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 17 ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
GST
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 4 ਦਰਾਂ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
