Bihar Voter Verification News : ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ
Supreme Court on Bihar Voter Verification issue Latest News in Punjabi ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਕ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ (ECI) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ,"
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਆਧਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ 11 ਸੰਕੇਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ" ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ। "ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ," ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। "ਉਹ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ," ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਇਸ 'ਤੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।"
(For more news apart from Supreme Court on Bihar Voter Verification issue Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)
