ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ
Punjab Farmers: ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ, ਭਰਪੂਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਐਲੂਵੀਅਮ, ਦੋਮਟ, ਰੇਤਲੀ ਦੋਮਟ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਨਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।'' ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਸ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ NCR ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ AQI ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।
