ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Children will have to take permission from parents for social media accounts Latest news in punjabi: ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ MyGov.in ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰਜ਼ (ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਰੋਸੇਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਟੋਕਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੋਕਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਸਪਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਰਿਮੋਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
