ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2025 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।’’
Ground Water level: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੰਧੁ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2025 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
‘ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ 2023’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਯੂਐਨਯੂ-ਈਐਚਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ : ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਮ ਹੋਣਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਪਹਾੜੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਮਲਬਾ, ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਗਰਮੀ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੁਨੌਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖੁਦ ਅਪਣੇ ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਖੂਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ‘ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2025 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।’’
